नोएडा, 15 अप्रैल 2026 | रिपोर्ट: सिमरन सिंह
नोएडा वेज बोर्ड को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। श्रमिकों के प्रदर्शन के बाद वेतन वृद्धि और नए वेज बोर्ड के गठन की तैयारी शुरू हुई।
नोएडा वेज बोर्ड और सरकार का फैसला
सरकार ने हाई पावर कमिटी की सिफारिश पर अंतरिम वेतन वृद्धि लागू की और अब 12 साल बाद वेज बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है।
नोएडा वेज बोर्ड से मजदूरी तय होगी
इस बोर्ड के जरिए श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें तय की जाएंगी, जिससे वेतन संरचना में बड़ा बदलाव संभव है।
नोएडा वेज बोर्ड से श्रमिकों को उम्मीद
विशेषज्ञों के अनुसार, नए वेज बोर्ड से श्रमिकों को आर्थिक राहत मिल सकती है और महंगाई भत्ते के साथ वेतन संतुलन बेहतर होगा।
